New loan guarantee scheme for farmers
किसानों को लोन देने हेतु केंद्र सरकार की नई ऋण गारंटी योजना लॉन्च
New loan guarantee scheme for farmers
New loan guarantee scheme for farmers. केंद्र सरकार ने किसानों को नए साल का एडवांस तोहफा दे दिया है ।
नई दिल्ली , 17 दिसंबर
केंद्र सरकार ने किसानों को फसल कटाई के बाद कर्ज देने के लिए 1000 करोड़ ₹ की नई ऋण गारंटी योजना शुरू की है ।
केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रशीदो का लाभ उठाकर किसानों को फसल कटाई के बाद कर्ज उपलब्धता में आसानी हेतु 1000 करोड़ ₹ की ऋण गारंटी योजना शुरू की है ।
फसल कटाई उपरांत ऋण की वर्तमान स्थिति
खाद्य सचिव संजीव चौपड़ा ने बताया कि वर्तमान में कृषि ऋण का बड़ा हिस्सा फसल उत्पादन हेतु दिया जाता है ।
जबकि फसल कटाई के बाद के कार्यों हेतु महज 40 हजार करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान था । अगले दस वर्षों तक इसे बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ किए जाने की योजना है ।
उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करना तभी संभव होगा जब बैंकिंग और वेयरहाउस मिलकर समन्वित प्रयास करे ।
सचिव ने बताया कि किसानों के बीच गारंटीशुदा ऋण के बारे में जागरूकता बढ़ाने , ई किसान उपज निधि ऑनलाइन मंच को सुव्यवस्थित करने , डिपोजिटरी शुल्क की समीक्षा करने और वेयरहाउस पंजीकरण की संख्या 5800 से बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया
यह योजना क्यों शुरू की गई
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह योजना किसानों द्वारा मंडी बिक्री को कम करने हेतु शुरू की गई है ।
किसानों के खेतों के समीप ही अब कृषकों का ग्रुप बनाकर गोदाम स्थापित किए जाएंगे। वेयरहाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी ऑथोरिटी से वेयरहाउस डिवेलपर्स को अपने दायरे में लाने हेतु कहा गया है ।
इस ऑथोरिटी से कृषि भूमि के समीप डेवलपर्स से गोदाम बनवाने का आग्रह किया गया है । मंत्री ने कहा कि ई पंजीकरण से यह योजना बहुत सफल साबित होने वाली है ।
यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों ( E_ NWR ) के खिलाफ किसानों और व्यापारियों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी कवर प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल है ।
संक्षेप में योजना का सारांश
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