Important Cabinet decisions in Rajasthan

जयपुर , 30 नवंबर

Important Cabinet decisions in Rajasthan

भजन लाल सरकार ने कल कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए । कल की बैठक में बेरोजगार युवाओं , नौकरी शुदा व्यक्तियों , किसानों , सबके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय हुए है ।

इसलिए कल की कैबिनेट बैठक कई वजह से महत्वपूर्ण साबित हो रही है ।

धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी सरकार

राजस्थान सरकार ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है ।

अब सरकार धर्मांतरण विरोधी बिल लाकर इसे कानूनी रूप से वैद्य बनाना चाहती है ।

यदि किसी ने जबरन धर्म बदलवाया तो उसे 10 साल जेल की सजा का प्रावधान होगा ।

मर्जी से धर्म बदलने पर भी कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति 

यदि व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदल रहा है तो भी 60 दिन यानी दो महीना पहले कलेक्टर को अर्जी लिख धर्म बदलने की सूचना देनी होगी ।

इस बिल में लव जिहाद को रोकने के प्रावधान भी शामिल होंगे । यदि कोई लव जिहाद के टारगेट से धर्म बदल कर शादी करता है तो वह शादी और धर्मांतरण दोनों को रद्द कर दिया जाएगा ।

SC/ST वर्ग की जमीन अब लीज पर ली जा सकेगी

प्रदेश में अब SC/ST के किसानों की जमीन भी लीज पर ली जा सकेगी ।

कैबिनेट ने लैंड कन्वर्जेशन एक्ट 2007 में संशोधन को मंजूरी दे दी है । कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी SC/ST वर्ग के व्यक्तियों को राजस्थान भू राजस्व ( ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन ) अधिनियम 2007 के नियम 6 B का लाभ नहीं मिल पाता ।

सोलर प्लांट लगाने जैसे बड़े कार्यों के लिए अब SC/ ST के किसान भी अपनी जमीन लीज पर दे सकेंगे ।

आरएसी कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव

आरएसी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पहले आवेदन करने हेतु 10 वीं पास होना जरूरी था । अब न्यूनतम योग्यता 12 वीं पास कर दी है ।

इस बदलाव से अब 12 वीं पास युवक ही इस भर्ती हेतु आवेदन कर पाएगा ।

मेवाड़ भील कोर ( MBC ) में भी न्यूनतम योग्यता अब 12 वीं पास होगी।

7 वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी :

कैबिनेट ने 7 वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है । इसके प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक लागू होंगे ।

इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक कमेटी की सिफारिश पर होगी ।

खेमराज कमेटी की सिफारिशें लागू: 

वेतन विसंगति पर बनी खेमराज कमेटी की सिफारिशें 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की है ।

इस कमेटी ने जो सुझाव सरकार को दिए है वो उचित ओर तर्कसंगत है अतः सिफारिशें लागू करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है ।

इससे मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि इनका वेतन केंद्र की तर्ज पर करने हेतु समिति ने सुझाव दिया था ।

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