Governor approves Full State proposal
राज्यपाल ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी
Governor approves statehood proposal
जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य संबंधी प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी।
हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का गठन हुआ है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुला ने चुनाव से पहले वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा।
पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी आदेश विधानसभा से पारित
आज पहली कैबिनेट मीटिंग में ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो गया।
विधानसभा से पारित होने के बाद बिल उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए गया ।
उपराज्यपाल ने भी दी मंजूरी
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिल को आते ही मंजूरी दे दी ।
सरकार का क्या स्टैंड है
NCP प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगो के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा नई सरकार की नीति का आधार है।
उन्होंने कहा कि CM केंद्रीय मंत्रियों और PM से मिलकर J&K के लोगो के लिए हरसंभव अच्छा करने का प्रयास करेंग
पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना एक शुरुआत है जिससे लोगों के अधिकारों का संरक्षण संभव होगा।
विपक्षी पार्टियों ने इस कदम की निंदा की
पीडीपी समेत तमाम पार्टियों ने इस कदम को गलत बताया और कहा कि सरकार को धारा 370 बहाली का प्रस्ताव पारित करना चाहिए था।
स्टेटहुड प्रदान करना तो खुद बीजेपी की मंशा थी ,वरना उपराज्यपाल इस प्रस्ताव को मंजूरी ही नहीं देते।
उमर अब्दुला का यह कदम केंद्र के साथ तालमेल बैठाकर चलनेवाला सिद्ध हो सकता है
NCP ने चुनाव जीतते ही कहा था कि 370 की बहाली संभव नहीं है। तभी लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि उमर अब्दुला अरविंद केजरीवाल की तरह केंद्र सरकार से रिश्ते खराब नहीं रखेंगे बल्कि वे जम्मू कश्मीर के लोगों के ज्यादा से ज्यादा भले के लिए कार्य करना चाहते है।
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