Central Govt agree for proposal of statehood

जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सरकार सहमत हो गई है । संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री उमर अब्दुला ने की गृह मंत्री और पीएम से मुलाकात

सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुला ने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से 24 अक्टूबर को इस मामले पर मुलाकात की । दोनों ने सीएम को इस प्रस्ताव पर सकारात्मक संदेश दिया है।

इसी साल संसद के शीतकालीन सत्र में राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वाशन मिला है।

2019 में घोषित किया था केंद्र शासित प्रदेश

साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाते समय जम्मू कश्मीर ओर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।

केंद्र ने उस समय ही कहा था कि राज्य में हालात सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।

हालिया विधानसभा चुनाव प्रचार में भी केंद्र सरकार ने अपना वादा दोहराया था।

 

नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में लाया गया था प्रस्ताव

चुनाव के बाद गठित सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव लाया गया था जिसे उपराज्यपाल ने मंजूर कर केंद्र सरकार को भिजवा दिया था।

राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया

राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानून का अनुमोदन करना होगा।

यानी संसद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने जरूरी है

संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी हेतु भेजा जाएगा । जब राष्ट्रपति इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे देंगे तब कानूनी बदलाव का गजट नोटिफिकेशन जारी करना होगा।  गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा।

इससे जम्मू कश्मीर में क्या बदलेगा

पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होते ही कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास आ जाएगी जो वर्तमान में केंद्र सरकार के पास है।

भूमि , राजस्व , पुलिस से जुड़े मामलों पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकार को मिल जाएगा।

सरकार संचालन में राज्यपाल का दखल खत्म हो जाएगा।

वित्तीय मदद के लिए केंद्र पर निर्भरता कम हो जाएगी।

एसीबी और सिविल सेवा पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। यानी राज्य के अधिकारियों का ट्रांसफर अब राज्य सरकार कर पाएगी जो वर्तमान में उपराज्यपाल कर रहे है।

For more updates

Team Bbnews29: Click Here